Breaking: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 55% DA ਸਮੇਤ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ
https://drive.google.com/file/d/19UTnbYW5iUkitrsZ3965-IP111vYZ5Ll/view?usp=drivesdk
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24698 ਆਫ 2025 ਦਾ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜਨਵਰੀ 2024 में 50 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Comments
Post a Comment
LEAVE YOUR EXPERIENCE