Pension : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
Government of Punjab
Finance Department
(Finance Pension Policy & Coordination Branch)
ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ no.2/19/2016-2FPPC/257 dated 08.10.2021,ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਲਾਓਜ 6 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ IAS Krishan Kumar ( principal Secretary to punjab government, Department of finance ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ NPS ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੀ ਹਨ Clause 6 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ Annexure 2 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ NPS ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ (PCSR) Volume 2 ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਲਿਮਿਟਡ (NSDL) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ( ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NPS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 14% ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ।
Clause 6 ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ NPS ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment
LEAVE YOUR EXPERIENCE