Government employees: ਦੋਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸਰ ਸਹਿਤ(with Cumulative effect) ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸਰ ਤੋਂ (without Cumulative effect) ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ(without Cumulative effect) ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ(Currency period)ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਟ (Superannuation)ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਕੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਧ ਹਿਤ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ/ਤਰੱਕੀਆਂ(without Cumulative effect) ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ
"ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ/ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ/ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ/ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤਚਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਧਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ"
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ 23 ਜੂਨ 2025 ਰਾਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ FD-DPEDOMISC/7/2022- DD/3017-61 ਮਿਤੀ 16.06.2025 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
5 ਜੂਨ 2025 ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਲਈ ਲਿੰਕ
Comments
Post a Comment
LEAVE YOUR EXPERIENCE